पीएनबी से एक और घोटाला , फर्जी इन्दिरा आवास के पैसे निकाले गए
लखीसराय सदर प्रखंड के खगौर पंचायत में बिचौलियों एवं इंदिरा आवास सुपर वाईजर की मिलीभगत से महादलितों एवं अकलियत बिरादरी के नाम भारी पैमाने पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में महालूट किए जाने का मामला अभी सुलझा भी नहीं कि सदर प्रखंड अन्तर्गत अमहरा पंचायत में इन्दिरा आवास के नाम पर फर्जी निकासी का मामला सामने आया है वह भी पंजाब नेशनल बैंक के बभनगामा शाखा से।
लिखित शिकायत के बाद भी नहीं हुयी ठोस कार्यवाही
प्राप्त जानकारी के मुताबिक लखीसराय जिले के सदर प्रखंड अन्तर्गत अमहरा पंचायत के मांझी बाहुल्य कालभैरव गाँव निवासी चम्पा देवी पति प्रसादी मांझी के नाम पर फर्जी तरीके से फर्जी रूप से अभिलेख तैयार कर इंदिरा आवास को पूर्ण बताकर सरकारी राशि का गबन कर लिया गया है। उक्त मामला तब संज्ञान में आया जब ग्राम पंचायत अमहरा की मुखिया सविता देवी ने इस आशय की लिखित शिकायत लखीसराय के डालसा सचिव के समक्ष 23 मार्च 2017 को अपने पत्रांक218 के माध्यम से दरख्वास्त पेश किया था. इस आलोक में सचिव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी लखीसराय से जाँच कर विधिसम्मत कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अधोहस्तक्षरी को भी अवगत कराने का निर्देश दिया था.
केवल कागजों पर ही दौड़ रहे हैं घोड़े
लखीसराय के प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजूल मनोहर मधुप ने अपना प्रतिवेदन दिनांक30 जनवरी 18को अपने पत्रांक1321के माध्यम से सचिव डालसा को समर्पित करते हुए कहा है कि इंदिरा आवास स्वीकृति पाश्चात्य पंजाब नेशनल बैंक शाखा बभनगामा से दिनांक16 अगस्त 2013को पचास हजार रुपए कि प्रथम एवं तृतीय किश्त में और 26 मार्च 2016को बीस हजार रुपये हस्तांतरित की गई। उक्त सभी राशि की निकासी पंचायत सेवक आवास सहायिका के अनुशंसा से बिना कार्य किए कर लिया गया . निकासी गई राशि को जमा करने का निर्देश देकर अपने कर्तव्य का इतीश्री कर लिया जबकि कानून के जानकार का मानना है कि इस तरह का काम सरासर आपराध है. इस बीच न्यायिक पक्ष की ओर से मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर जिला प्रशासन पर विधिसम्मत कार्यवाही करने के बदले दोषियों को बचाने के इलजाम लग रहे हैं।
इन्दिरा आवास वितरण में गड़बड़ी करने वाले नहीं बख्शे जायेंगे : डीडीसी .
जिले में सुनियोजित तरीके से इंदिरा आवास की राशि गबनकर्ता अधिकारी, पंचायत सचिव, आवास सहायिका, विकास मित्र एवं बिचौलियों पर जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्यवाही किए जाऐंगे . गड़बड़ी करने वाले कतई बख्शे नहीं जायेंगे . अत: वैसे तत्वों को बचाने का आरोप पूर्णत: बेबुनियाद एवं बकवास है। उपरोक्त बातें जिले के उपविकास आयुक्त विनय कुमार मंडल ने कही । उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास आवंटन में लाभुकों की बिना भौतिक जाँच किए आवंटन एवं सार्वजनिक तौर पर सूची प्रकाशित नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर भी जाँचोपरांत दंडित किये जाऐंगे।
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