बर्नपुर-इस्को इस्पात संयंत्र में वाम श्रमिक संगठन ने लगाया नारा

अप्रैल 21, 2020

इस्को इस्पात संयंत्र में वामपंथी श्रमिक संगठन द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध सभा

बर्नपुर में इस्को इस्पात संयंत्र के वाहन गेट पर आज (21-04-2020) वामपंथी श्रमिक संगठन एबीके मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन सीटू द्वारा एक प्रतीकात्मक विरोध सभा आयोजित की गई। जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया ।

इस विरोध में आरोप लगाया गया कि केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र, प्रवासी और अनुबंध कर्मियों की दुर्दशा के प्रति उदासीन और असंवेदनशील थी। 3 मई तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा करते समय भी, प्रधानमंत्री दुर्दशा का उल्लेख करने में विफल रहे। श्रमिकों के लिए वैधानिक प्रवर्तन उपाय करके, उनकी सरकार के अपने दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में कुछ भी नहीं था। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के बजाय, प्रधानमंत्री खुद को शब्दों और बयानबाजी तक सीमित कर रहे हैं। प्रभावित श्रमिकों को कोई भी मुद्दा नहीं संबोधित किया गया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य कर्मियों और जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं उनके लिए पर्याप्त पीपीई, मास्क या दस्ताने नहीं हैं। यहाँ तक कि पुलिस कर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों, आईंटी / आईटीईएस श्रमिकों और पत्रकारों और मीडियाकर्मियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की दैनिक छंटनी की जा रही है। इस बीच, यह पता चला है कि सरकार श्रमिक विरोधी उपायों के साथ काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर प्रति दिन 12 घंटे करने जा रही है। सरकार ने 15.62 लाख करोड़ के आसपास कॉर्पोरेट इकाइयाँ दी हैं, लेकिन आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों के बैंक खातों में न्यूनतम 7500/-का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। कृषि व्यापारियों, किसानों, श्रमिकों और यहाँ तक कि एमएसएमई कंपनियों की उपेक्षा की जा रही है।

लॉक डाउन को प्राथमिकता देते हुए एबीके मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के सिर्फ पदाधिकारीगण इस विरोध में शामिल हुए। शारीरिक दूरी और डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस विरोध प्रदर्शन किया गया।

“ओर नहीं दो भाषण, चाहिए अब राशन और वेतन” -के नारे के साथ इए विरोध कार्यक्रम निम्नलिखित दावों के साथ सीटू द्वारा किया गया था:

१) काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने के किसी भी प्रयास को पूरी तरह से रोक लगाएं।
२) सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और आश्रय का तत्काल प्रावधान करें।
३) सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं में। शामिल कर्मियों के लिए आपातकालीन पीपीपी आपूर्ति करें
४) अनुबंध, केजुअल, आउटसोर्स इत्यदि कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना बंद करें।
५) पत्रकारों, आईटी / आईटीईएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बंद करें।
६) सभी श्रेणियों की मजदूरी सुनिश्चित करें।
७) भारत सरकार द्वारा “सभी श्रमिकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान और पारिश्रमिक का भुगतान” पर जारी दिशा-निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो।
८) अगले तीन महीनों के लिए आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों के बैंक खातों में न्यूनतम रू. 7500/-का तत्काल भुगतान करें।
९) कृषि में शामिल लोगों की आय सुनिश्चित करना; और कृषि संग्रह केंद्र से सभी फसलों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करें।
१०) किसानों को कटाई, परिवहन, रोपण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें।
११) शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार; मनरेगा के तहत एक वर्ष में 200 कार्य दिवसों की वृद्धि करें।
१२) मनरेगा श्रमिकों को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करें।
१३) MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करें।
१४) घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कार्यवाही करें।
१५) आत्मनिर्भर समूहों को ब्याज मुक्त बैंक ऋण प्रदान करें।

विरोध प्रदर्शन में एबीके मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के महासचिव शुभाशीष बसु, एसडब्ल्यूएफआई के संयुक्त सचिव सौरिन चटर्जी, प्रतीक गुप्ता, सुदीप बनर्जी और यूसीडब्ल्यूयू के उपाध्यक्ष पर्थ सेनगुप्ता ने भाग लिया।