विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का किया गया आयोजन, कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सब जज, विधायक वीडिओ सांसद प्रतिनिधि ने किया
जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के निर्देशन में प्रखंड मुख्यालय सभागार में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका चोपड़ा, विधायक उमाशंकर अकेला, बीडीओ प्रेमचंद सिन्हा, संसद प्रतिनिधि मुकुंद साव थाना प्रभारी स्वपन कुमार महतो, पीएलबी हरेंद्र कुमार राणा, अधिवक्ता सह पैनल लॉयर मुरली कुमार राणा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कर किया। मंच से जिला जज सहित प्रियंका चोपड़ा सहित अन्य ने बारी-बारी से कानूनी जागरूकता से संबंधित जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग कानून के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण सामाजिक न्याय से वंचित रह जाते हैं। न्यायालय में शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलना अभी के समय में बहुत कठिन हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 (क) में हर नागरिक को सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित नहीं रह सकता। हर नागरिक को सामान अवसर के साथ-साथ आसानी से न्याय उपलब्ध होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति एवं तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत लोगों को सरकारी खर्च पर वकील, कोर्ट फीस के लिए खर्च, अभिलेख कागजातों को तैयार करने का खर्च, गवाहों को आने-जाने का खर्च, मुकदमे से संबंधित अन्य जरूरी खर्च कि सुविधाएं लोगों को प्राप्त है। साथ ही लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा पाने का हकदार हैं। जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिन से सामाजिक शोषण, बेगारी कराई जाती है। वैसे महिलायेंं एवं बच्चे मानसिक रोगी एवं विकलांग व्यक्ति, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप में पीड़ित व्यक्ति औद्योगिक श्रमिक, कारागृह, किशोर मनोचिकित्सक अस्पताल मनोचिकित्सीय परिचर्या अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति ऐसे सभी लोग जिनकी वार्षिक आमदनी एक लाख से कम है। वह विधिक सेवा पाने का हकदार है।
विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति अपने संबंधित जिले के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति सचिव को आवेदन पत्र सादे कागज या दिए गए प्रारूप पर अपने मुकदमे का संक्षिप्त विवरण के साथ दे सकते हैं। अगर आवेदन कर्ता की वार्षिक आमदनी एक लाख से कम है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगानी होगी। अगर आवेदन कर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तो उसे अपने आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। जिससे उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सके। साथ ही उन्होंने अपने प्रखंड में संचालित सारी योजनाओं को बारे में बताया ताकि लोग जागरूक हो सके। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों के द्वारा लाभुकों को पीएम आवास, पेंशन योजना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन विकलांगता पेंशन सहित कई लाभकारी योजनाओं से लाभुकों को लाभांवित किये। वीडिओ सह अंचलाधिकारी ने अपने अंचल क्षेत्र में राजस्व से संबंधित अधिकार के बारे में जानकारी दिए। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब के सदस्य पत्रकार प्रमोद सोनी ने किया। मालूम हो कि शिविर में डोमा में डूब कर मरने वाले, 2 मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए वज्र पात से मरने वाले एक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए प्रखंड में कोविड महामारी में मरने वाले 16 मृतक के परिजनों को पचास हजार रुपए की राशि चेक के रूप में दी गई।
इस दौरान पीएम आवास के लिए 55 लाभुकों को स्वीकृति कागजी प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही 168 लोगों को वृद्धा एवं 30 महिलाओं को विधवा पेंशन 9 विकलांग लोगों को विकलांगता स्वीकृति पेंशन का का प्रमाण पत्र दिया गया। बाद में मुख्य अतिथि दंडाधिकारी प्रियंका चोपड़ा महोदया प्रेस क्लब सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय चौपारण पहुँची सदस्यों ने बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका चोपड़ा, विधायक उमाशंकर अकेला, बीडीओ प्रेमचंद सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साव, अभिमन्यु प्रसाद भगत, थाना प्रभारी स्वपन कुमार महतो, पीएलवी हरेंद्र कुमार राणा, लीगल एडवोकेट मुरली राणा, प्रमुख नीलम कुमारी, मुखिया रेखा देवी, मुखिया विनोद सिंह, पप्पू रजक, सुखदेव पासवान, विधायक मीडिया प्रभारी मनोज कुमार यादव, मनोज सिंह संख्या में लोग मौजूद थे।
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