धनबाद में गया पुल के चौड़ीकरण नहीं होने सेेलगातार बनी हुई है जाम की समस्या
धनबाद। गया पुल के चौड़ीकरण नहीं होने से कोयलाञ्चल के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति नहीं मिल रही है। प्रतिदिन लोगों को घंटों सड़क पर जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जरूरी काम के लिए घरों से निकले लोग मुश्किल से समय पर अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं. जाम में एंबुलेंस के फंस जाने से मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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शहर में दिनोदिन बढ़ते ट्रैफिक और संकरे गया पुल से रोजाना सड़क जाम के हालात बन रहे हैं। पुल के पास छोटे-छोटे गड्ढों ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैंं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़कों और चौराहों का चौड़ीकरण तो किया गया लेकिन पुल के चौड़ीकरण का काम अब भी लटका हुआ है। सड़क पर चल रहे मुसाफिरों की माने तो पुल के कारण सड़क को ऊंचा नहीं किया जा सकता है जिससे ये परेशानी आ रही हैै।
प्रशासन के लिए चुनौती बना गया पुल
प्रशासन के लिए भी यह पुल चुनौती बन गया है, पुलिस जवानों को लगातार जाम हटाने के लिए यहाँ तैनात रहना पड़ता है। हालात ये है कि देर रात ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार खुद दलबल के साथ गया पुल के समीप मोर्चा संभालते नजर आए। उनके साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश वर्मा भी मौके मौजूद रहे। दोनों की मौजूदगी में रात में पुल के नीचे सड़क पर मौजूद गड्ढों को भरने का काम किया गया. ट्रैफिक डीएसपी ने भी जाम की समस्या को माना और इसे दुरूस्त किए जाने की जरूरत पर जोर दिया।
पुल पर भारी ट्रैफिक
डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि एक तरफ से जीटी रोड स्टेशन, बरटांड और जिला समाहरणालय की ओर से बड़ी संख्या में वाहन गया पुल की ओर से गुजरते हैं तो दूसरी तरफ से रांची, बोकारो, सिंदरी और झरिया की ओर से आने वाले वाहन पुल से गुजरते हैं। दोनों तरफ के रोड का चौड़ीकरण तो किया गया है लेकिन पिछले कई दशक से इस पुल का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। जिसकी वजह से दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए जगह काफी संकीर्ण है। इसके अलावे बारिश के दिनों में बनने वाले गड्ढों के कारण भी जाम की समस्या बनी रहती है।
जनप्रतिनिधियों की मांग का असर नहीं
लगातार जाम को देखते हुए स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी गया पुल के चौड़ीकरण के लिए कई बार जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया हैै। चौड़ीकरण को लेकर कई बार बैठकें भी आयोजित की गई। अंडरपास चौड़ीकरण को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस से 2018 में डीपीआर बनाने से संबंधित पत्राचार भी किया था लेकिन राइट्स ने आज तक डीपीआर उपलब्ध नहीं कराया है। रेलवे ने भी इस दिशा में कोई पत्राचार या कार्यवाही नहीं कि है। जिला प्रशासन ने रेलवे के पदाधिकारियों से राइट्स को शीघ्र डीपीआर उपलब्ध कराने का निर्देश देने, अंडरपास के डीपीआर और योजना का पूरा विवरण अति शीघ्र उपलब्ध कराने का कई बार आग्रह किया है लेकिन अबतक यह पेंच फंसा हुआ हैै।
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