धनबाद,,,,नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा रोक हटते ही धनबाद में बालू घाटों की होगी नीलामी राज्य सरकार के पास भेजी गई रिपोर्ट
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, की रोक हटते ही धनबाद में 19 बालू घाटों की कराई जाएगी नीलामी , राज्य सरकार के पास भेजी गई रिपोर्ट
धनबाद,बालू की कमी से जूझ रहे धनबाद को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। फिलहाल नदी के घाटों से बालू उठाव पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देशभर में रोक लगा रखी है जबकि बरसात के दौरान नदियों से बालू निकालने पर लगी यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक है। वहीँ खबर यह है कि एनजीटी की रोक हटते ही धनबाद में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खनन विभाग जिले में 19 बालू घाटों की नीलामी अक्टूबर महीने में दो चरणों में पूरी करेगा। इसकी मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास फ़ाइल भेज दी गई हैँ जबकि रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा बालू का उठाव,भले ही एनजीटी ने रोक लगा रखी हो, लेकिन इसके बावजूद धनबाद में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है और इसी बालू से रोज सरकारी व गैर सरकारी भवनों की नींव और छत भी तैयार हो रही है। विभागीय स्तर पर दावा किया जाता है कि यह पुराना स्टाॅक है,
अक्टूबर में इन बालू घाटों की होगी नीलामी जिला खनन विभाग ने अक्टूबर में जिन बालू घाटों की नीलामी की तैयारी की है, उनमें रतनपुर, चुरुरिया, मोहलीडीह, कोलहर, लुकईया, उकमा मैरनवाटांड़, तेलमच्चो, हरिहरपुर, डूमर कुंडा, चिरकुंडा नगर पंचायत, पांडरा बैजरा, सिजुआ, मोहलीडीह, बिशुनपुर, जीतपुर, चैता और खानूडीह शामिल हैं।
विभाग के अनुसार, पहले चरण में नौ घाटों की निविदा की जाएगी। इनमें टुंडी, तोपचांची और बाघमारा प्रखंड के रतनपुर, चुरुरिया, मोहलीडीह, कोलहर, लुकईया, उकमा मैरनवाटांड़, तेलमच्चों, हरिहरपुर बालू घाट शामिल हैं। इनके चालू होने के बाद दूसरे घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। पर्यावरण स्वीकृति और फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद इनकी निविदा की जाएगी।विभागीय पदाधिकारियों का कहना है कि बालू घाट एनजीटी के रोक लगने से पहले संचालित थे। पर्यावरण स्वीकृति को लेकर माइनिंग प्लान और वैधानिक नियमों के पालन हेतु सभी कागजात तैयार हैं। यहां स्वीकृति के लिए कोई मामला लंबित नहीं है। ऐसे में जैसे ही एनजीटी की रोक की अवधि 15 अक्टूबर को समाप्त होगी, इन बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान जियोलॉजी विभाग को जेएसएमडीसी के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाएगी।
इधर, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर ने बताया कि कागजी प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। अब जल्द ही इस पर नीलामी को लेकर बोली लगाई जाएगी। 19 घाटों से राज्य सरकार को अच्छी राशि आने की उम्मीद है। इसको लेकर विभाग भी आकलन में जुटा है वहीँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक होने से बालू के कीमत में काफी वृधी हुई हैँ अब जबकि बालू घाटों की नीलामी होगी तो बालू के मूल्यों में भी कमी आने के आसार होंगे वैसे अभी भी उची दरों पर बालू मिल ही जाती है,
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