बरही विधायक सह निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर अकेला यादव का प्रयास रंग लाया। अब आधार कार्ड का पंजीकरण और सुधार के कार्य प्रज्ञा केंद्रों में हो सकेंगे। इसे लेकर बुधवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। समझौता झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व भारत सरकार प्रायोजित संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड-सीएससी एसपीवी के बीच हुआ है।
समझौते के बाद अब राज्य के सभी आम नागरिकों को आधार पंजीकरण की सेवा सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की सभी पंचायत, वार्ड एवं शहरी क्षेत्र में आधार नामांकन, आधार सुधार जैसी सभी महत्त्वपूर्ण सेवा प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से ही हो सकेगा।
बतादें की बरही विधायक उमाशंकर के द्वारा 20 दिसम्बर को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान आधार कार्ड के निबंधन की सुविधा प्रत्येक पंचायत के प्रज्ञा केंद्र में पूर्व की भाँति उपलब्ध करवाने की मांग की थी।