केंद्र सरकार पर व्यापारियों फूटा गुस्सा, 28 को भारत व्यापार बंद
रानीगंज -रिटेल ट्रेड में एफडीआई को दखल के विरोध में देशभर में व्यापारिक संगठनों द्वारा 28 तारीख को बुलाए गए भारत व्यापार बंद को सफल करने की दिशा में मंगलवार को रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने बताया कि फ्लिपकार्ट एवं वालमार्ट जैसी कंपनियों द्वारा देशभर में अपने व्यापार फैलाने के कारण रिटेल दुकानदारों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति में रिटेल दुकानदारों के पास भूखो मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है.
श्री भालोटिया ने बताया कि केट द्वारा बुलाए गए भारत व्यापार बंद का साउथ बंगाल के अग्रगण्य व्यापारिक संगठन फस्बेक्की और रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से समर्थन करता है. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ पश्चिम बर्धमान जिले में एग्रीकल्चर मार्केटिंग टैक्स लगाई है, जो कि सरासर अन्याय है ,जबकि बिहार, झारखंड तथा कोलकाता जैसे बड़े महानगर में भी एग्री मार्केटिंग टैक्स लागू नहीं है. पश्चिम बर्धमान एक उद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, यहाँ छोटे-बड़े कल-कारखाने अधिकांश संख्या में है.
इसके बावजूद भी यहाँ के व्यापारियों पर एग्री मार्केटिंग टैक्स लगाई गई है. इसका पुरजोर विरोध चैंबर ऑफ कॉमर्स करती है. इस टैक्स को हटाने की मांग को लेकर रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल एग्री मार्केटिंग से संबंधित राज्य के मंत्री तपन दासगुप्ता से भेंट कर बर्धमान जिले में एग्री मार्केटिंग टैक्स को उठाने का आवेदन करेगी. मौके पर सलाहकार कन्हैया सिंह, राजेंद्र प्रसाद खेतान, ओम प्रकाश केजरीवाल, अरविंद सिंघानिया, गिरजा शंकर कयाल, कैलाश मोदी प्रमुख रूप से उपस्थित थे.
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