धनबाद। कोयलाञ्चल में पीडीएफ अनाज को लेकर अब जिला प्रशासन कार्यवाही की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि फर्जी कार्ड धारकों को जिला प्रशासन की ओर से 17 फरवरी तक का अल्टीमेटम कार्ड लौटाने का दिया गया था, लेकिन मात्र 464 लोगों ने ही अपना कार्ड लौटाया है। जबकि जिला प्रशासन के अनुसार जिले में 25,000 से अधिक फर्जी कार्ड धारक हैं।
गोदामों में छापेमारी
धनबाद एडीएम विधि-व्यवस्था चंदन कुमार की तरफ से जिला के कई अन्य विभागों में भी कार्यवाही की गई है। पूर्व में भी पीडीएस अनाज को लेकर गोदामों में छापेमारी की गई है। इनके तरफ से की जा रही कार्यवाही में सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यवाही करते हुए जड़ तक पहुँचते हैं और लोगों को इस कारण अब भय व्याप्त हो गया है। अगर हम कहें तो कोयलाञ्चल धनबाद में इन दिनों एडीएम विधि व्यवस्था का खौफ चल रहा है।
बड़े पैमाने पर हुआ खुलासा
पिछले दिनों सिंदरी इलाके के एफसीआई गोदाम में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी और एक बड़ा खुलासा इनके तरफ से किया गया था। वहीं झारखंड की बनने वाली पहली 8 लेन सड़क के किनारे सरकारी जमीनों की अवैध जमाबंदी कर उन्हें बेचे जाने से भी संबंधित जाँच इनके तरफ से की जा रही है। लगभग 20 एकड़ जमीन की माफी लगातार कई दिनों से चल रही है। जिस कारण भू-माफियाओं में भी एडीएम विधि व्यवस्था का खौफ व्याप्त है।
कार्ड लौटाने के लिए अल्टीमेटम
धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से जिला में पीडीएस का अनाज उठाने की अहर्ता पूरी नहीं करने वाले कार्ड धारकों को अपना कार्ड लौटाने के लिए 17 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें मात्र 464 कार्ड धारकों ने ही अपना कार्ड वापस किया है। जबकि एडीएम विधि व्यवस्था ने बताया कि जिला में 25000 से भी ज्यादा फर्जी कार्ड धारक हैं, जो पीडीएस का अनाज उठाने की अहर्ता पूरी नहीं करते हैं। अब इनके खिलाफ जिला प्रशासन कार्यवाही की तैयारी में जुट गई है।
फर्जी कार्ड धारक पर कार्यवाही
एडीएम चंदन कुमार ने बताया कि मात्र 464 फर्जी कार्ड धारकों की तरफ से अपना कार्ड वापस करने से ही प्रतिवर्ष सरकार को 55 लाख से अधिक का फायदा होगा। जिला में लगभग 25000 फर्जी कार्ड धारक हैं तो इन पर कार्यवाही करने के बाद सरकार को करोड़ों कि प्रतिवर्ष बचत होगी। उन्होंने कहा कि कार्ड धारकों को जिला प्रशासन की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था लेकिन फर्जी कार्ड धारकों ने अपना कार्ड वापस नहीं किया है। अब इनके खिलाफ डोर-टू-डोर जाँच कर सत्यापन कराया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी।
