झारखंड सरकार द्वारा भूख के खिलाफ महजंग का ऐलान कर दिया है। अब सरकार 15 लाख ऐसे लोगों को अनुदान पर खाद्यान उपलब्ध कराएगी जिनके पास न तो राशन कार्ड है और न ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उन्हें किसी तरह का खाद्यान मिल रहा है। जब कि वे सरकारी मापदंडो के अनुसार राशन पाने के पात्र हैं।
अब हेमंत सरकार इन्हे एक रुपये प्रति किलो प्रति लाभुक प्रति माह पाँच किलो खाद्यान उपलब्ध कराएगी। झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से झारखंड सरकार के मापदंड पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित सुपात्र 15 लाख लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध होगी, इसके लिए सरकार ने 213 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।
Last updated: सितम्बर 9th, 2020 by