योग्यता के अनुसार कोल कर्मी के आश्रितों को नौकरी देने का मामला कम से कम 27 नवंबर तक लटक गया है। आज 11 नवंबर को कोलकाता में प्रबंधन और मजदूर यूनियन के साथ हुयी बैठक बिना नतीजा समाप्त हो गयी एवं पहले से चली आ रही पद्धति जिसमें आश्रितों को नौकरी उनकी योग्यता के आधार पर नहीं दी जाती है वही अगले आदेश तक जारी रहेगी।
जेबीसीसीआई सदस्य सह सचिव- पश्चिम बंगाल हिन्द मजदूर सभा एसके पाण्डेय ने बताया कि 9वें वेतन समझौते में ही यह तय हो गया था कि मजदूरों के आश्रितों को नौकरी उनकी योग्यता के आधार पर दी जाएगी लेकिन अब तक प्रबंधन ने इसे लागू नहीं किया है। उन्होने बताया कि मुंबई उच्च न्यायालय के नागपूर खंडपीठ ने इस बाबत फैसला भी दे दिया है कि आश्रितों को योग्यता के आधार नौकरी दी जाये उसके बाद भी प्रबंधन नहीं मान रहे हैं अब भी नागपूर कोर्ट में मामला चल रहा है जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला मजदूरों के हक में ही आएगा।
उन्होने बताया कि इस बैठक में प्रबंधन ने काफी कोशिश किया कि योग्यता के आधार पर नौकरी देने की बात टाला जाए और कुछ समय बाद इस पर विचार-विमर्श हो। इससे प्रबंधन को कुछ दिनों की फौरी राहत मिल जाएगी लेकिन हिन्द मजदूर सभा ने साफ-साफ कह दिया कि वे मजदूरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और वे तत्काल प्रभाव से इसे लागू करवाना चाहते हैं । साथ ही उन्होने सीटू को भी धन्यवाद दिया जिसने भी एचएमएस का साथ दिया । उन्होने बताया कि अगली बैठक 27 नवंबर को बनारस में होगी ।
