दुर्गापुर में नये अदालत भवन का शिलान्यास, न्यायिक कार्यो में होगी सुविधा

लाखों मामले पड़े है राज्य की अदालतों में

दुर्गापुर -राज्य के अदालतों में प्राय 22 लाख मामला जमा है. एक जज 3 जजों का काम कर रहे हैं. कानून व्यवस्था और मजबूत करने की जरूरत है, यह बातें कोलकाता हाईकोर्ट के प्रधान न्यायधीश ज्योर्तिमय भट्टाचार्य ने दुर्गापुर में नया अदालत भवन का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था गणतंत्र में सर्वोपरि है, मगर सरकार की नजर इस पर नहीं पड़ती, सरकार की बजट में विचार व्यवस्था के लिए बजट कम रखी जाती है, इस राज्य में बहुत से अदालत भाड़े के घर पर चल रहे हैं, अपना भवन नहीं है, प्रधान न्यायधीश के साथ हाईकोर्ट के जज तथा पश्चिम बर्धमान जोनल जज संजीव बनर्जी, अतिरिक्त जोनल जज सब्यसाची भट्टाचार्य तथा राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला शासक शशांक सेट्टी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सीपी एल.एन.मीणा, अड्डा के सीईओ अरुण प्रसाद, दुर्गापुर के महकमा शासक डॉक्टर श्रीकांत पल्ली, विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्ती, डेप्युटी मेयर अनिंदिता मुखर्जी समेत सभी एमआईसी, पूर्व चेयरमैन, पार्षद तथा अदालत के वकील मौजूद थे.

मंत्री श्री घटक ने किया था वादा, जो अब पूरा हुआ

अनुष्ठान शुरू होने के पहले अदालत के वकीलों ने कहा कि बहुत दिनों से नए भवन का मांग की जा रही थी जो आज पूरा हुआ. 1956 साल में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रशासनिक भवन में अदालत का काम शुरू हुआ था. इसके बाद 1968 में अड्डा से एक भवन लेकर काम की जा रही थी. वर्तमान में जहाँ अदालत चल रही है वहाँ मामला की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ने के चलते नए कोर्ट की जरूरत पड़ने लगी. सरकार परिवर्तन होने के बाद आसनसोल के विधायक सह राज्य के मंत्री मलय घटक को कानून मंत्री बनाया गया. उसके बाद दुर्गापुर अदालत के बार एसोसिएशन की ओर से मलय घटक को नए भवन बनाने के लिए आवेदन किया गया. मलय घटक ने आश्वासन दिया कि वह राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करेंगे राज्य सरकार की उद्योग से आज रविवार की सुबह को नए कोट भवन का शिलान्यास किया गया. कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ज्योतिमय भट्टाचार्य और राज्य के न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक ने रिमोट के मध्यम से उद्घाटन की. नया भवन का शिलान्यास राष्ट्रीय गीत व दीप प्रज्जवलित के साथ हुआ.

अदालत भवन के लिए एडीडीए ने दी है जमीन

कार्यक्रम के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्रिय न्यायाधीश संजीव बनर्जी, अतिरिक्त क्षेत्रिय न्यायाधीश सब्बासचि भट्टाचार्य, राज्य के न्याय विभाग के सचिव विवेक चौधरी, बर्धमान जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश केडी भूटिया, दुर्गापुर बार एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिन्हा मंच पर उपस्थित थे. न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (अड्डा )) ने दुर्गापुर अदालत को नया भवन निर्माण करने के लिए जमीन मुहैया की. इस जमीन पर 27 करोड़ के लगत से जी + 4 भवन का निर्माण होगा. एनसीएमसी की सुविधा नया अदालत का भवन में होगा. इस सुविधा के होने से मामले की सुनवाई जल्द होगा. उन्होंने कहा दो वर्षों में प्रोजेक्ट पूरा करने का समय दिया गया है. लेकिन हम लोग चाहते है कि पूरा फंड मुहैया कराया है तो नया भवन का निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा किया जाए. बाद में इसी भवन को जी+6 किया जाएगा. राज्य में दुर्गापुर महकमा अदालत का नया भवन एक माॅडल होगा. यहाँ पर मुजरिमों की सुनवाई वीडियो कोन्फेरेशन के मध्यम से भी सीधे जेल से न्यायाधीश कर सकते है.

विडिओ कांफ्रेंसिंग के जरिये आरोपियों की पेशी हो सकेगी

हर बार जेल से मुजरिमों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. अदालत का पूरा रिकॉर्ड और मुजरिमों का रिकॉर्ड कम्प्यूटर में होगा. उन्होंने कहा अनेक जिलों में अब भी भाड़े के भवन पर अदालत चल रही है. जहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाड़े के भवन पर चलने वाली अदालत को हटा कर नया भवन देने का संकल्प ले रखी है. बाकूड़ा जिला में अदालत का नया भवन का शिलान्यास किया, जहाँ 67 करोड़ रुपये के लगत से नौ तल्ले का भवन बन रहा है. इस्लामपूर में अदालत का नया भवन का उद्घाटन हो गया है. पाँच अगस्त को जलपाईगुड़ी में नया अदालत का भवन निर्माण के लिए जमीन का मुआयना कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के टीम जा रही है. 17अगस्त को सार्किट बेंच का उद्घाटन किया जाएगा. उन्होंने कहा राज्य में परिवर्तन के सरकार गठन होने के बाद से विभिन्न जिलों के अदालत भवन का रूप रेखा बदलने का काम हो रहा है.