धनबाद । नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है ।उक्त बातें शनिवार को धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा राम शर्मा ने कही। 14 लोगों को अनुकंपा के आधार पर ऑन स्पॉट नियुक्ती पत्र प्रधान जिला जज , बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल, द्वारा सौंपा गया । न्यायाधीश ने बताया कि 45 सौ मामलों को नेशनल लोक अदालत में निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है। सुबह 10ः30 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा , बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल पी भी के आर मल्लिकार्जुन राव ,एसएसपी संजीव कुमार , फैमिली जज सत्य प्रकाश बार अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है. इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है. । लोगों में प्रेम ,शाति ,समृद्धि और समरसता बनी रहे यही इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है! बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल पी भी के आर मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि डालसा द्वारा किया जा रहा है यह एक बहुत सराहनीय कार्य है। बीसीसीएल इस कार्य में हर संभव मदद कर रहा है ।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ तत्काल प्रभाव में मामलों का निपटारा हो जाता है। डायरेक्टर पर्सनल ने बताया कि आज 14 लोगों को ऑन स्पॉट नियुक्ति प्रदान किया गया जिसमें सोनम कुमारी ,राहुल कुमार मल्लाह, पिंटू राजवा,र सूरज कुमार तूरी ,कैलाश कुमार रिखिआसन, विकास सूर्यवंशी ,अविनाश भुईयां, सूरज देशवाली, राजेश कुमार निषाद ,राखो हरि सहिस, गीता देवी ,आशा मीज अजीत कुमार, जितेंद्र कुमार। एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि इस सिस्टम से प्री लिटिगेशन मामलों को जोड़कर बिना कोर्ट पहुँचे विवादों का निष्पादन हो सकेगा ! जिससे ऐसे मामलों में पक्षकार भविष्य में भी कोर्ट न जाएं. !इस तरह के आयोजनों के कारण ही जिले में लंबित केसों की संख्या काफी तेजी से घटती जा रही है।
कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधिश सत्यप्रकाश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिये लगाये जाते हैं। इस लोक अदालत में भी मुकदमे के अच्छे संख्या में निपटारे की आशा है। बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार सहाय ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है। जिसमें समय की बचत के साथ-साथ वादकारियों को विभिन्न कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल रही है। डालसा सचिव सह अवर नयायाधीश अरविंद कच्छप ने बताया कि मामले के निपटारे के लिए 13 बेंच का गठन किया गया है।अधिग्रहण के मामले में आज ऑन स्पॉट 47 लाख 59 हजार 971 रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया है। इस मौके पर जिले के तमाम न्यायिक पदाधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी, अधिवक्ता वादकारी दाल सा सहायक मनोज कुमार ,सौरव सरकार, अरुण कुमार, द्वारिका प्रसाद, अनुराग पांडे, अक्षय कुमार, हेमराज चौहान चंदन कुमार, समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
