अवैध कोयला व बालू तस्करी पर भड़की मुख्यमंत्री, बंद करने का दिया सख्त निर्देश

सीएम प्रशासनिक बैठक में शामिल हुई

राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी गुरुवार को दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में 2 जिलों के अधिकारियों को लेकर प्रशासनिक बैठक में शामिल हुई। जहाँ मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ, कृषि के विकास को लेकर संबंधित अधिकारियों की क्लास ली। सुश्री ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में बर्द्धमान पूर्व एवं पश्चिम इलाकों में किए जा रहे अवैध बालू एवं कोयला खदानों को बंद करने के साथ-साथ टेंडर के जरिए आवंटन करने का कड़ा निर्देश दिया।

पुलिस कमिश्नर को लगाईं फटकार

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी नारायण मीणा को स्पष्ट शब्दों में फटकार लगाते हुए बोली कि पिछली बार इसी प्रशासनिक बैठक में अवैध खदानों को बंद करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद भी इस मामले में कमिश्नरेट की पुलिस तत्परता नहीं दिखाई है। जिसके कारण कुछ बालू, कोयला माफिया अवैध तरीके से बालू कोयला निकालकर अपनी जेब भर रहे हैं। इन माफियाओं के कारण ही सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। अभी तक 50 अवैध खदानों में मात्र 35 खदान को बंद करने का उल्लेख किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अवैध खदान 100 प्रतिशत बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। टेंडर के जरिए खदान आवंटित करने में परेशानी हो रही हो तो अवैध खदानों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए।

मंडे मॉर्निंग लगातार कोयला चोरी , बालू चोरी और अवैध खनन  का मुद्दा उठाता रहा है

पूरे शिल्पांचल में एकमात्र मीडिया मंडे मॉर्निंग है जो लगातार अवैध कोयला के मुद्दे को उठाता रहा है। (लिंक देखने के लिए क्लिक करें) आज मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया कि प्रशासनिक स्तर से अवैध कोयला खनन को बंद करने की ठीक से कोशिश नहीं हुई है। मंडे मॉर्निंग ने एक ऑनलाइन पोल भी शुरू किया था जिसमें 99 प्रतिशत लोगों ने माना था कि अवैध कोयला रोकने के लिए प्रशासन ईमानदार कोशिश नहीं कर रहा है।

सीमावर्ती इलाकों में बरते चौकसी

सीमावर्ती राज्यों से माफियाओं का दल अवैध खदानों का संचालन कर रहे हैं। इसे अविलंब बंद करना होगा। राज्य के सीमावर्ती इलाके में सीसीटीवी एवं नाका चेकिंग में जवानों के सक्रिय ना होने के कारण माफिया प्रवृत्ति के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। माफियाओं के कारण राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में पुलिस अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाना होगा। जागरूकता रैली, शिविर लगाकर विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ मिलकर उन्हें जागरूक करना होगा।

जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधा होगा पहुँचाना

दो जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से ममता मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य संबंधी कई प्रश्न पूछे एवं स्पष्ट शब्दों में स्वास्थ्य अधिकारियों को बताया कि जिस स्तर पर स्वास्थ्य विभाग को सरकार आर्थिक सहयोग दे रही है उस स्तर पर लोगों तक सेवा नहीं पहुँच रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर चिकित्सक तक मरीजों के साथ उदार होकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देना चाहिए। वहीं सुश्री ममता बनर्जी ने आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कारपोरेशन के अधीन फिजूल खर्च से बचने की सलाह दी एवं व्ययाम गार के लिए पैसा खर्च ना करने की सुझाव दिया।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के खाली पड़े जमीन को बेचा जाएगा

दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड (डीपीएल )) घाटा में चलने के कारण मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि डीपीएल का बोझ उठाना संभव नहीं है। डीपीएल का काफी खाली पड़ा हुआ जमीन है । उस जमीन को बेच कर ही सरकार इस मामले में कुछ कर सकती है। 2015 में डीपीएल में मिलने वाले कोल ब्लॉक लिफ्टिंग अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है इसके लिए कॉल सचिव से पत्र लिखकर सूचित किया जाएगा । डीपीएल के किसी भी श्रमिक का नौकरी नहीं जाने दिया जाएगा।

2668 करोड़ से होगा नए परियोजना से होगा 2 जिलों का जलापूर्ति: पूर्व एवं पश्चिम बर्द्धमान में जल संकट से उबरने के लिए 2668 करोड़ रुपया का नई परियोजना शुरू की गई है। डीवीसी एवं राज्य के सिंचाई मिलकर काम करेंगे, केतु ग्राम, बर्द्धमान पूर्व, कुल्टी, आसनसोल इत्यदि स्थानों में शीघ्र ही जल संकट दूर की जाएगी।

विकास कार्य में केंद्र सरकार बन रही है बाधा

केंद्र सरकार के अधीन जमीनों पर विकास कार्य ना होने से राज्य सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। केंद्र खुद कुछ नहीं करता है और ना ही राज्य सरकार को करने देता है। बांकुड़ा सभा से आने के दौरान रेलवे के समीप गंदगी की सफाई को देख हैरान हुई है लेकिन केंद्र सरकार की जमीन होने के कारण काम विकास कार्य करने में समस्या हो रही है।

हंस एवं मुर्गी पालन के लिए व्यवसाई संस्था आगे आएं

राज्य की में बड़े उद्योग ना होने से अर्थव्यवस्था में कमी आई है अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए राज्य सरकार छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजना शुरू की है मुर्गी एवं हंस पालन से अंडे की खपत राज्य में काफी अधिक है दोषियों को मुर्गी पालन पर वाहन पालन के लिए आगे आना चाहिए सरकार की ओर से ऊंचाइयों को छोटे उद्योग करने का पूरा सहयोग किया जाएगा।

उर्दू एवं हिंदी मीडियम स्कूलों का किया जाएगा विकास

बांग्ला के साथ-साथ सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को विकास के लिए अग्रसर है उर्दू हिंदी स्कूलों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी वहीं आदि आदिवासियों के लिए संताल मीडियम स्कूल खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। कन्याश्री योजना में अब कोई सभी के लिए समान कर दिया गया है पहले या प्रति परिवार 1 लाख 20 हजार रुपये से नीचे वालों को ही कन्याश्री योजना दी जाती थी लेकिन अब आय का सीमा से छूट दी जा चुकी है।

पूर्व बर्द्धमान के शांतिपुर बॉर्डर की चेकिंग बढ़ाने पर जोर: बैठक में पूर्व बर्द्धमान अधीन शांतिपुर जिला बॉर्डर से हो रही तस्करी एवं घुसपैठ को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने थाना अधिकारी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रांतीय सीमा के साथ-साथ जिला के सीमांत इलाकों में चौकशी बढ़ानी होगी। बिहार एवं झारखंड से लोग घुसपैठ के जरिए इलाके में हथियार एवं मादक पदार्थ जाली नोट तस्करी कर रहे हैं ऐसे पुलिस को चौकसी पुलिस एवं एक्साइज को इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा।

मौके में प्रशासनिक बैठक में पूर्व बर्द्धमान के जिला शासक अनुराग श्रीवास्तव एसपी भास्कर मुखर्जी पश्चिम बर्द्धमान के जिला शासक शशांक सेठी कमिश्नर एल एन मीना के अलावा डीजे वीरेंद्र सिंह राज्य सचिव आदि अधिकारी मौजूद थे।