कृषि विपगन कर को लेकर व्यावसाई मिले मंत्री मलय घटक से

आसनसोल -पश्चिम बर्दवान जिला में एग्रीकल्चर मार्केटिंग टैक्स को लेकर फस्बेक्की और चैंबर के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य के श्रम सह कानून मंत्री मलय घटक से मिला और ज्ञापन सौंपा। फस्बेक्की के प्रतिनिधियों ने अपनी बात को रखते हुए मंत्री मलय घटक को बताया कि पूरे पश्चिम बंगाल में जब ये कानून नहीं है तो सिर्फ पश्चिम बर्दवान में क्यों लागु किया जा रहा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग टैक्स लागू करने से व्यावसाई और ग्राहकों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस लिए इस टैक्स को हटाने की मांग की गई। टीम ने कहा कि बराकर, नियामतपुर आसनसोल, रानीगंज में जब गल्ला मंडी में गल्ला की गाड़ियाँ आती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग टैक्स की गुमटी के अधिकारी 0.2 से 5 प्रतिशत कर तसिल लेते है। जिसका व्यापार पर भारी असर पड़ रहा है। जिसके विरोध में रानीगंज से लेकर बराकर तक विभिन्न व्यावसाई संगठन गोल बन्द होकर इसके विरोध में सड़क पर उतरने की तैयारी में जुटे है। मामले को लेकर मंत्री मलय घटक ने आये विभिन्न संग़ठन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुये कहा कि आप लोग अपनी समस्या को लिखित में दे। जिसको लेकर हम मुख्यमंत्री ममता बनजी के सामने रखेंगे और उनसे बात कर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में फस्बेक्की के सचिव सुब्रत दत्तो, कार्यकारी अध्यक्ष आरपी खेतान, ललित झुनझुनवाला रानीगंज चैंबर, सचिन बालोदिया, शशि बर्णवाल, राकेश जुलानिया, अशोक डोकानिया, आनन्द घेडिया, ओम प्रकाश अग्रवाल नियामतपुर मर्चेन्ट चैंबर, शिव कुमार अग्रवाल, पवन सुहाशरिया बराकर चैंबर ऑफ कामर्स, गुरविंदर सिंह, शुभाष अग्रवाल नियामतपुर चैंबर ऑफ कामर्स, संजय तिवारी आसनसोल टिम्बर एसोसिएसन के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे