बीसीसीएल के बस्ताकोला स्थित न्यू आउटसोर्सिंग पैच निरीक्षण करने झरिया विधायक पूर्णिमा ‘नीरज’ सिंह पहुँची। अनुसूचित जन जाति व आदिवासियों व राज्य सरकार की जमीन पर अवैध रूप से चल रहे आउटसोर्सिंग परियोजना पर बिफरपड़ी।
मौके पर बस्ताकोला पीओ, प्रबंधक व झरिया अंचल के सीआई श्याम लाल मांझी से कई तीखा सवाल विधायक ने किया। बताते है कि गत दिन मानसुन सत्र के दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह द्वारा राज्य सरकार व आदिवासी रॆयतो के जमीन पर अवैध रूप से आउटसोर्सिंग परियोजना चलाने का मुद्दा विधान सभा में उठाया गया था। जिसका जवाब में बीसीसीएल प्रबंधन का हवाला देते हुए परियोजना बंद होने की बात कही गई त जिसके बाद निरीक्षण के दौरान शुक्रवार को उक्त परियोजना में कार्य चालू पाया गया। जिसपर विधायक ने झरिया अंचल के सीओ श्याम लाल मांझी से पूछा की आप लोगों का विधानसभा में दिया गया जवाब था कि परियोजना बंद होने की बात कही गयी है, तो यह क्या हो रहा है। विधायक पूर्णिमा ‘नीरज’ सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार कारण गलत रिपोर्ट देने का शिकायत विधान सभा अध्यक्ष, सरकार से किया जायेगा। जबतक रॆयतो व सरकार की जमीन का मापी व फैसला नहीं होता है तब तक काम बंद रहेगा। जिसके बाद से परियोजना का काम बंद हो गया।
विधायक ने आरोप लगाया कि बस्ताकोला मौजा संख्या 140 खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 314 रकबा 180.45 एकड़ जमीन है, जिसमें करीब 5.54 एकड़ जमीन चांदमारी आदिवासी बस्ती का रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवार के रॆयत वीरजू वेसरा सहित अन्य लोगों का है। इसके अलावे राज्य सरकार 10.58 एकड़ का जमीन पर भी बीसीसीएल प्रबंधन की मिली भगत से अवैध रूप से आउटसोर्सिंग परियोजना चलाया जा रहा है, जिसमें आदिवासी रॆयतो का जमीन पर उत्खनन कार्य व जमीन का कई हिस्सों में ओबी डंप अवैध रूप से बनाया गया है, जिसको लेकर नहीं तो आदिवासी परिवार को मुआवजा दिया गया, न नियोजन।
उन्होंने कहा कि धनबाद मौजा 51 के अंतर्गत आनंदू महतो, कान्दू महतो के नाम खाता संख्या 16, रकबा 3.12 डिस्मील व खाता संख्या 17, रकबा 1.48 डीसमील, शुकू महतो के नाम खा संख्या 122 रकबा 1.44 डीसमील, गोविन्द महतो खाता संख्या 30 रकबा 2.52 डिशामिल, छोटा विशू महतो के नाम खाता संख्या 121 रकबा 3.14 डिशामिल व मन ईंटांड मौजा के गाजो महतो के नाम खाता संख्या 19 रकबा 3.40 डिशामिल के अलावे एक दर्जन आदिवासी परिवार का करीब 19 एकड़ रॆयत जमीन पर आउटसोर्सिंग परियोजना अवैध रूप से चलाया जा रहा है।
विधायक ने सरकार से राज्य सरकार व आदिवासी जनजाति के जमीन पर अवैध रूप से चल रहे परियोजना पर जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का मांग किया। विधायक के सवाल के जवाब में बस्ताकोला क्षेत्र के महाप्रबंधक द्वारा जारी पत्रांक संख्या बीसीसीएल/ बस्ताकोला जीएम/ 2020/212 दिनांक 17/9/20 के अनुसार भूमि सुधार विभाग द्वारा जवाब में कहा गया है कि परियोजना निजी कोल कंपनी मालिक का सरकार द्वारा अधिग्रहित किये गये जमीन पर चलाया जा रहा है। उक्त जमीन का नियमानुसार मापी व जाँच कराया गया है ।परियोजना के समीप राज्य सरकार का जमीन है, लेकिन अभी तक सरकारी जमीन पर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।
शाशि सिंह, झरिया
