सबुज साथी और कन्या श्री योजना से यहाँ के स्कूली बच्चे वंचित

कल्याणेश्वरी ;-पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्यभर में विधार्थियों के लिए जोर-शोर से चलाई जा रही सबुज साथी तथा कन्या श्री जैसी महत्त्वकांक्षी योजना से डीवीसी लेफ्ट बैंक हायर सेकण्ड्री स्कूल के सैकड़ों छात्र-छात्रायें आज भी वंचित है| विडम्बना यह है कि विगत गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग द्वारा इसी डीवीसी लेफ्ट बैंक हायर सेकण्ड्री स्कूल प्रांगण में लाव-लस्कर के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वन महोत्सव मनाया गया था, साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया गया था| उस दौरान स्कूल के छात्र-छात्रायें सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना सबुज साथी और कन्या श्री की परिचर्चा महानुभवों से सुनने की आश लगाये बैठे थे|

90 फिसदी बच्चें ग्रामीण क्षेत्र के

हालाँकि वन महोत्सव में कोई और योजना की बात क्यों करे| किन्तु कार्यक्रम के अंत में सभी की जुबान पर एक ही बात बार-बार दोहराई जा रही थी, कि इस स्कूल के बच्चों को आखिरकार सबुज साथी और कन्या श्री योजना से क्यों वंचित रखा जा रहा है| मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार पाण्डेय ने कहा कि राज्यभर में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सबुज साथी योजना के तहत बच्चों को साईकल दिया जा रहा है, जबकि कन्याश्री तथा युवश्री योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है, किन्तु स्थानीय स्कूल आज भी इस सेवा से वंचित है| उन्होंने कहा डीवीसी लेफ्ट बैंक हाई स्कूल में 90 फिसदी बच्चें आसपास तथा ग्रामीण क्षेत्र के है| डीवीसी कर्मचारी के बच्चे इस स्कूल में काफी कम संख्या में पढतें है|

डीवीसी स्कूल में योजना लागु नहीं होगी

एक ओर जहाँ डीवीसी प्रबंधन के सहयोग से आम जनता के बच्चे शिक्षित हो रहे है, सरकारी अधिकारियों की दोहरी नीति के कारण आज यहाँ सरकारी योजना लागु नहीं हो पा रही है| उन्होंने कहा इस दिशा में पहल करने के लिए जल्द ही संगठन पश्चिम बंगाल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मामले से अवगत करायेंगा| स्कूल के प्रधानाध्यापक जानातोश हलदर ने कहा कि वे सरकारी योजना को लागु करने हेतु कई बार प्रयास कर चुके है और मामले से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी अवगत करा चुके है| किन्तु बीडीओ ने रेल, सेल, और डीवीसी स्कूलों के लिए यह योजना नहीं होने की बात कही है| ऐसे में सवाल यह उठता है, डीवीसी लेफ्ट बैंक हाई स्कूल में जहाँ राज्य सरकार की सिलेवस पर शिक्षा दिया जा रहा है, आज सरकार की अन्य योजनायें यहाँ लागु क्यों नहीं हो सकती है?