डीवीसी ने बिजली उत्पादन में रचा कीर्तिमान: केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री, झारखंड में बिजली कटौती राज्य सरकार की विफलता : कृष्ण लाल गुज्जर

कल्याणेश्वरी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण लाल गुज्जर ने सोमवार 18 अप्रैल को मैथन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत सरकार के अधीन डीवीसी एक मात्र ऐसा निगम है, जो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करता है। पिछले वर्ष बिजली उत्पादन के क्षेत्र में डीवीसी ने रिकार्ड कायम किया है। 484 लाख मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर कीर्तिमान रचा है। डीवीसी बिजली उत्पादन के साथ विद्युत ट्रांसमिशन भी करता है। झारखंड में बिजली कटौती के बारे में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि देश के पास बिजली की कमी नहीं है। यह सरासर राज्य सरकार की विफलता है. राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ने का काम करती है। बिजली का भुगतान कीजिए और बिजली लीजिए. केंद्र के पास बिजली की कोई कमी नहीं है।

डीवीसी ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, किया पौधरोपण

कल्याणेश्वरी। इसके पहले केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर डीवीसी मैथन पहुँचे. मैथन स्थित गोगना ग्राउंड पहुँचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री को डीवीसी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. उसके बाद उन्होंने पूरे डीवीसी का दौरा कर हर तरह की जानकारी ली एवं उन्होंने डीवीसी लेफ्ट बैंक स्थित मैथन हाइडल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया।

निगम क्षेत्र में पौधरोपण भी किया. पत्रकारों से बातचीत में ऊर्जा राज्य मंत्री गुज्जर ने कहा कि भारत सरकार अपने सभी निगमों का दौरा कर अपडेट लेने का काम करती है. ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह काम आगे बढ़ रहा है, बिजली उत्पादन का काम किस गति से चल रहा है. आज के दौरे का यही उद्देश्य है।

प्रधानमंत्री का लक्ष्य हर घर में बिजली पहुँचाना

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र लक्ष्य हर घर को बिजली पहुँचाना और निर्बाध बिजली देना है. दोनों ही दिशा में काम किया जा रहा है. जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में आई है, पावर सेक्टर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है. गाँव में आज 12 घंटे बिजली मिलती है, जबकि शहरों में 22 घंटे बिजली मिल रही है।

डीवीसी का दौरा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं

चुनाव आचार संहिता के सवाल पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अपने निगम क्षेत्र का दौरा करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. वह कोई चुनावी भाषण नहीं कर रहे हैं और न किसी तरह का लोकार्पण या उद्घाटन कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्रियों का राज्य में आना चुनाव आचार संहिता का मामला बनता ही नहीं है. आखिर में उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है. झारखंड के विकास के लिए जितनी सहयोग राशि की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह दे रहे हैं। उनके साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता एवं डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह भी थे।