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पत्रकारों ने काला बिल्ला लगा कर जताया विरोध

धनबाद -बीते दिन बाघमारा के अकाशकिनारी कोलयरी में दो पक्षों में हुई झड़प के दौरान स्थानीय पत्रकार के साथ मारपीट को लेकर धनबाद जिले के पत्रकारों में काफी रोष हैं।बाघमारा के कतरास में पत्रकारों की एक बैठक में पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घोर निंदा की गई।और पत्रकार एकता मंच के द्वारा निर्णय लिया गया कि 27 अप्रेल को सभी पत्रकार काला बिल्ला लगा कर इसका विरोध जताया।और मंच के निर्णय का पालन करते हुये जिले के सभी पत्रकार साथी काला बिल्ला लगा कर पत्रकार पर हमले का विरोध जताया।इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार ऐहसान फेज ने बताया कि इस तरह की घटना पूरे देश में हो रही और पत्रकारों के साथ अमान्य व्यवहार एवं मारपीट किया जा रहा हैं।और देश के चौथे स्तंभ को भी छोड़ा नहीं जा रहा हैं।बाघमारा में जो पत्रकार के साथ मारपीट की गई इसका घोर निंदा करते हैं और पहले चरण के आंदोलन में काला बिल्ला लगा कर विरोध जताया जा रहा हैं।घटना पुलिस प्रशासन के सामने हुई हैं तो जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही हो।बात कहीं।मौके पर रमेश सिंह, मुस्तकीम अंसारी,सुमन कुमार, राम पाण्डेय, जहीर ,सुधिर सिंह,कामदेव सिंह,सोहन विश्वकर्मा ,अजय तिवारी, विनोद रजक,संजय गुप्ता, दिपक गुप्ता, इंद्रजीत पासवान,रौशन जामील,राजू बर्मा, पिंटू कुमार,रामनाथ महतो,सुरज सिंह, शंकर कुमार, शिवानंद पाण्डेय,सुनिल बर्मन, राजा महतो,विनोद गोस्वामी, नितिश ठक्कर, नरेश दास,आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। दूसरी ओर धनबाद प्रेस क्लब में एक बैठक की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 3 तारीख को पूरे धनबाद जिला के पत्रकार रणधीर वर्मा चौक पर एकत्रित होकर धनबाद के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधिकारी एसएसपी से मिलकर करवाई कि करेंगे मांग और करेंगे विरोध यह बातें प्रेस क्लब के महासचिव पंकज राय ने बताई इस मौके पर धनबाद के तमाम पत्रकार उपस्थित थे ।

राधेश्याम गोस्वामी को अधिवक्ताओं ने किया सम्मानित

धनबाद । झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव में धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोश्वामी सदस्य चुने जाने पर शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने बैंड बाजे के साथ उन्हें बुके देकर सम्मानित किया । विगत 15 मार्च को राज्य भर में चुनाव संपन्न होने के उपरांत 19 मार्च से जारी मतों की गिनती संपन्न हो गई है. सभी 25 सदस्य चुन लिए गए है।निर्वाचित हुए उम्मीदवारों में निलेश कुमार झारखंड हाई कोर्ट राजीव रंजन पूर्व अध्यक्ष झारखंड स्टेट बार काउंसिल, कुंदन प्रकाश सिविल कोर्ट रांची तथा मनोज कुमार झारखंड उच्च न्यायालय, प्रशांत सिंह अन्य शामिल हैं।सदस्य निर्वाचित होने पर उत्साहित श्री गोश्वामी ने आश्वस्त किया कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हर संभव कार्य करने का प्रयास करेंगे।अधिवक्ताओं के पेंशन में बढ़ोत्तरी, उनकी सुरक्षा, मेडिकल समेत अन्य कल्याणकारी कार्य करना प्राथमिकता है।

शिबू सोरेन को कोर्ट से राहत मिलने पर कार्यकर्ताओं में हर्ष, बाँटी मिठाइयाँ

धनबाद । सुप्रीम कोर्ट ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को अपने निजी सचिव शशि नाथ झा की हत्या में बरी कर दिया है. इस फैसले से जेएमएम में ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी है। शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बाँटी तथा बेंड बाजे के साथ ख़ुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष रमेश टुड्डू ने कहा कि जेएमएम को शुरू से ही न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था। आज जिस प्रकार गुरुजी को बरी किया गया इससे संपूर्ण झारखंडी उत्साहित है। राज्य की वर्तमान सरकार जेएमएम के नेताओं को किसी न किसी मामले में फंसा कर उन्हें हतोसाहित करते रही है। न्यायालय पर जेएमएम ने अपनी आस्था बरकरार रखी है। यह जीत सभी झारखंडी, आदिवासी, मूलवासियों की जीत है। शिबू सोरेन के निजी सचिव रहे शशिनाथ झा की 22 मई 1994 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने शिबू सोरेन को 28 नवंबर 2006 को दोषी करार दिया था। निचली अदालत ने 5 दिसंबर 2006 को शिबू सोरेन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2007 को निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए शिबू सोरेन को बरी कर दिया था। संजीव ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई और झा के परिवार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

वाहन पढ़ाव के नाम पर हो रहे हैं अवैध वसूली : सुनील कुमार

धनबाद।जिले में वाहन पड़ाव के नाम पर रंगदारी पूर्वक राशि की वसूली की जा रही. यह आरोप झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन के लोगों ने नगर निगम द्वारा बंदोबस्ती की गई वाहन पड़ाव के संवेदकों पर लगाया है।इसकी शिकायत लेकर शुक्रवार को जब वे नगर आयुक्त से मिले तो उन्होंने भी दो टूक कह दिया कि रंगदारों को पैसा देते हो तो निगम को भी पैसा देना पड़ेगा।यूनियन के नेताओं ने इसकी शिकायत जिले के उपायुक्त एवं सूबे के मुख्य सचिव से की है। यूनियन के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि निगम द्वारा बंदोबस्ती की गई वाहन पड़ाव में सरकारी निर्देशों का विस्तृत चर्चा नहीं कि गई है। कई स्थान है जहाँ वाहन पड़ाव की व्यवस्था किए बगैर ही सड़क पर चल रही ऑटो से राशि की वसूली की जा रही है। सवेदकों द्वारा जो रशीद उपलब्ध कराया जा रहा उसमे जीएसटी चार्ज भी दर्शाया गया लेकिन जीएसटी नंबर उनके द्वारा अंकित नहीं किया गया। यूनियन ने उपायुक्त से इस पूरे मामले में जाँच के बाद कार्यवाही कि मांग की है।इधर जिला ऑटो महासंघ ने भी निगम द्वारा की गई ऑटो पड़ाव की बंदोबस्ती रद्द करने की मांग की है। संघ के महासचिव छोटन सिंह का कहना है कि बन्दोबस्ती किए गए वाहन पड़ाव में नियम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है.उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने की बात कही है। इस मामले पर नगर आयुक्त ने कहा कि नियम पूर्वक काम हो रहा है इसमें किसी भी यूनियन की दबंगई नहीं चलेगी अबतक निगम की आड़ में वह लोग खुद इसकी वसूली करते थे ।