स्टैंडराइजेशन कमिटी की चौथी बैठक कुछ सफलताओं के साथ वाराणसी में सम्पन्न हुई। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 27 नवंबर को वाराणसी में स्टैंडराइजेशन कमिटी की चौथी बैठक हुयी जिसमें कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुयी जिसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा था आश्रितों का योग्यता के आधार पर नियोजन ।
9वें वेतन बोर्ड में ही यह तय हो गया था कि आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। लेकिन बाद में कोल इंडिया ने एक आदेश जारी कर इस पर रोक लगा दी जिसे “आईआई-18” कहते हैं। इस आदेश से आश्रितों को योग्यता के आधार नौकरी देने के समझौते से कोल इंडिया पलट गयी थी। चौथी बैठक में कोल इंडिया को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा। अब समझौते के तहत 9.3.0/9.4.0/9.5.0 क्लौज अगले आदेश तक जारी रहेगा। ग्रैजुटी और डिप्लोमा होल्डर की नोशनल सीनियरीटी का मुद्दा भी उठा और प्रबंधन ने इस पर किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए कुछ समय मांगा है।
बैठक में उपस्थित जेबीसीसीआई सदस्य एसके पाण्डेय ने बताया कि मजदूर यूनियनों के दवाब के आगे प्रबंधन को झुकना पड़ा और प्रबंधन ने आईआई18 का आदेश वापस ले लिया। यह मजदूरों कि जीत है और आने वाले समय में मजदूरों को उसके वास्तविक जरूर मिलेंगे।
गौरतलब है कि योग्यता के आधार पर नौकरी से संबन्धित के मामला नागपूर कोर्ट में चल रहा है। जिसमें कोल इंडिया बैक फुट पर है और अदालत के आदेश से पहले ही वे किसी समझौते पर पहुँच जाना चाहते हैं ।
