झारखंड में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में वर्षो पुरानी मांग को पूरा कर इतिहास रचने का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की गठबंधन सरकार ने स्थानीयता को परिभाषित करते हुए 1932 के खतियान को मान्यता दिया। वहीं ओबीसी को अब झारखंड में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के भी मानदेय की बढ़ोतरी की गई। वहीं जल्द ही इनके भी नियमावली सरकार द्वारा बनाने का फैसला लिया गया है। प्रस्ताव के फैसले के दूसरे दिन ही बरही विधायक सह निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर अकेला यादव मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मिलकर बरही विधानसभा के तमाम जनता के तरफ से आभार व्यक्त किया। ज्ञात हो कि बरही विधायक उमाशंकर अकेला के द्वारा ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि सहित अन्य मुद्दों को लेकर लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा था। कई बार विधानसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान इन मुद्दों को उठाकर अपने ही सरकार से जल्द ही समाधान करने की मांग की थी। वहीं बरही विधायक श्री अकेला ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के गरीब गुर्बो ,युवाओं के हर आकांक्षाओं को हमारी सरकार पूरे करने के लिए प्रयासरत है। जल्द ही उन समस्याओं का समाधान हमारी सरकार करेगी।
