गोमो। आम आदमी पार्टी प्रदेश स्टैंडिंग कमिटी सदस्य सह किसान नेता दीप नारायण सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते कृषि उत्पादक व्यपार एवं वाणिज्य और कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण बिल के विरुद्ध कहा कि मोदी सरकार दुनिया की नक्शे कदम पर चल कर पूंजीपतियों एवं कॉर्पोरेट घरानों को उद्योग, खनिज, सरकारी उपक्रम बेचने के बाद अब योजनाबद्ध तरीके से देश के खेत खलिहान पर कॉर्पोरेट घरानों को कब्जा दिलाना चाहती है।
किसानों के खेतों एवं कृषि व्यापार में कॉर्पोरेट को मालिकाना हक देने के लिए कृषि नीति एवं कानून में सरकार बदलाव कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर किसानों की संख्या घटाई जा रही है। धीरे-धीरे खेती में सिर्फ 20% किसान रख कर बाकी किसानों को खेती किसानी से बाहर करने की मोदी सरकार योजना बना रही है। उसमें भी जो 20% किसान होंगे वह कॉरपोरेट किसान होंगे। जो कंपनी खेती या करार खेती के माध्यम से किसानों के खेतों में खेती करेंगे। यह कंपनियाँ अब खेतों का मालिक बनकर खेती करेंगे। फसलों का उत्पादन, भंडारण, खरीद बिक्री, आयात निर्यात आदि सभी प्रकार का कृषि से जुड़ा हुआ काम बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ करेगी। कॉर्पोरेट खेती या करार खेती के माध्यम से दुनिया के बाजार के लिए अधिक मुनाफा देख कर कृषि उपज बेची जाएगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी आयात निर्यात के माध्यम से फसलों के दामों को बढ़ाने घटाने एवं फसलों के मूल्य को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका अदा करेगी।
वर्तमान व्यवस्था भी लूट की व्यवस्था है। पर अब इस लूट की व्यवस्था को वैश्विक लूट की व्यवस्था में बदलने के लिए मोदी सरकार ने नीति और कानून, कृषि बिल के माध्यम से बनाने का काम किया है। कॉर्पोरेट घरानों एवं पूंजीपतियों का नियंत्रण मुनाफाखोरी जमाखोरी एवं एक छात्र अधिकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट खेती एवं करार खेती कानून, कृषि उपज वाणिज्य एवं बाजार अध्यादेश बनाया है। इस किसान विरोधी नीतियों के विरोध में आम आदमी पार्टी दिनांक 24/9/2020 को रणधीर वर्मा चौक धनबाद में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
